ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਲਾਈਨਮੈਨ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 2011 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਲੰਬਿਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ |