ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਲੀਆ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਯਾਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ, ਕਬਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਧਾਈ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ |
