ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ:-'ਅਸਮਿਤਾ ਲੀਗ' ਰਾਹੀਂ 3 ਲੱੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੰਭ

ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 4 ਜੂਨ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ¢ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਅਸਮਿਤਾ ਲੀਗ' ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ¢ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੰਭਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ¢ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵੁਮੈਨ ਲੀਗ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ¢ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਨਾਮ 'ਅਸਮਿਤਾ ਲੀਗ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ¢ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 34 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 2,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਮਿਤਾ ਲੀਗਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ¢ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ¢ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਟਰੋਟਰਫ, ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ¢ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ ¢ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 'ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ' ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਫ਼ੰਡ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ¢ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ¢ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ¢