ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੌਡਕਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 32 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ | ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |
