ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਜੂਨ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿ੍ਤਕਦੇਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਮੋਰਚਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰਿਸੈੱਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 104 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਲਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਐਮ.ਈ. ਕਰੈਡਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ | ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐਸ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ.), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) 2023, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪੋ੍ਰਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |
