ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) � ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਪਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀ�ਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
