ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ)-ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੀ ਖਰਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ, ਅਚਾਨਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੇਨ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਲਤ ਢਲਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਸੜਕ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਖਾਮੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਸਥਾਨ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ.) ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।