04-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 17-07-2026

ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਣਨੀਤਕ ਬੈਠਕ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 17-07-2026

ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਬੈਠਕ ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ, ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਸੋਧ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਰਸਮ ਅਦਾਇਗੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ) ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਾਥੀ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਅਤੇ ਐਨ. ਪੀ. ਸੀ. (ਸ਼ਰਦ ਧੜੇ) ਦੇ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਖੇਮਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਟੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2013 ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਈ-20 ਈਥਨੌਲ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ) ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਾਕਿ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।