‘ਪੀਐਮ-ਅਭਿਮ’ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ
32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਵਿਚ ਪਛੜਿਆ, 2 ਵਰ੍ਹੇ ਧੇਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 18 ਅਗਸਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 18 ਅਗਸਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 32 ,961.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 11,001 ਬਿਲਡਿੰਗ-ਰਹਿਤ ਸਬ-ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ-ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ, 5,456 ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਯੂੂਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ, 2,151 ਬਲਾਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ, 744 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ 63 1 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 22 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਬਲਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਬਲਾਕ ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ 22 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 22 ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 8 ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 14 ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾ-ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਿਫ਼ਰ ਰਿਹ। ਸਾਲ 2022-23 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 24.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਨੀ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰਚਾ 0.00 ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 2.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ 8.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 45.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ 71.66 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 119.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਰਤੀ ਗਈ ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਉਟਪੁੱਟ-ਆਊਟਕਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਮਨ ਰਿਵਿਊ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਟਕਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
