ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) -ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 197 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) -ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 197 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ 41 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿਚ 197 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
