ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮੂਨਕ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਚੌਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 256.52 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ 168.22 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ 88.30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਢੱਕੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਲ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਇਲੋ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 15 ਚਾਲੂ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 9.65 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ 10.875 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।।ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਇਲੋ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਰੀਦ, ਮਿਲਿੰਗ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।