22-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 23-11-2026

ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਕਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਵਧੇ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ।

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 23-11-2026
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਕਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਧੂ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਕਮਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।