ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਮਈ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ) - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਜੀ ਰਿਜੋਰਟ ਵਿਖੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ. ਐਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੱਟਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਰਾਂਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਣ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਣੀ ਮਾਹਰਾ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਉ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਊ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੰੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ | ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ |
