14-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 14-08-2026

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ

ਜ਼ੀਰਾ,13 ਅਗਸਤ (ਰਜਨੀਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ)- ਬੀ. ਡੀ.

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। 14-08-2026
ਜ਼ੀਰਾ,13 ਅਗਸਤ (ਰਜਨੀਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ)- ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਭੜਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਦਫਤਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੀ. ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜੇ. ਸੀ.ਬੀ.ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 1-4-2017 ਤੋਂ 30-6-2023 ਤੱਕ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਐਸ.ਬਾਠ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2024 ਆਫ 333 ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਐਸ.ਬਾਠ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਜ਼ੀਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਐਸ.ਬਾਠ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਘੱਲ ਖ਼ੁਰਦ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਖੋ-ਖੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸ.ਕੇ. ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।