ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬਣੇ ਮੁਸੀਬਤ- ਇੰਜ਼. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ
ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਅਗਸਤ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ਼. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਅਗਸਤ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ਼. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਮੰਜਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 40–50 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
