ਖੰਨਾ, 31 ਮਈ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆਰ. ਐਸ. ਪੀ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਰ ਕਰਦਾਤਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
