ਚੌੰਕੀਮਾਨ, 21 ਜੁਲਾਈ ( ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਕ-ਪੱਖੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
