ਬਰਨਾਲਾ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)- ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿਆਣਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ | ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟੇ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੰਟਵਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਰਿਸ਼ਠ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.1 ਤੋਂ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਕਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਘਟਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ | ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਇਡ ਹੈਲਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ | ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬ (ਐਸਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਬਰਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ |