ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ, 10 ਮਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਏ.ਆਰ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ | ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
