ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਜਲ ਅਸਾਸਿਆ ਦੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੰਵਾਦ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਤੇ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ :
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮ :-ਕੁਦਰਤੀ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦੀ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, 'ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਲ ਵਹਿਣ ਵਗ ਕੇ ਜਾਂ ਝੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |' ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜਲ ਕੁੰਡਾਂ (ਝੀਲਾਂ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਸਾਸੇ (ਪਾਣੀ) ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਸ਼ਰਤ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝੋਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ :- ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਦਾ ਹੈ | ਮੀਹਾਂ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪੰਘਰਿਆ ਪਾਣੀ ਢਲਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਵਹਿਣ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਬੇਸਿਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁੜਵੇਂ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ (ਜਿਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਜਲ ਵਹਿਣ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ) ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦਰਿਆ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਾ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋਣ |
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ 'ਚ ਡਿਗਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨਜ਼ (ਦਰਿਆਵਾਂ: ਜਿਹਲਮ, ਚਿਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਾਂ 'ਜਲ ਸੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਐਵਾਰਡਾਂ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦੂਜਾ ਸਿੰਧ (ਮੁੱਖ ਦਰਿਆ) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਅਖੀਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਵਹਿਣ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਿੰਧ ਮਹਾਂ ਸਾਗਰ 'ਚ ਜਾ ਡਿਗਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 'ਸਿੰਧੂ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ' ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 'ਹੱਕ' ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਹਿਜ-ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ/ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ-ਮਸਤਕ 'ਚ ਰਹੇਗਾ | ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸੰਧੀਆਂ/ਐਵਾਰਡ-ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਵੰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ | ਕੀ ਆਲਮੀ ਹਾਲਤਾਂ (ਤਪਸ਼, ਵਰਖਾ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ) ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ 'ਸਮਝੌਤਿਆਂ/ਸੰਧੀਆਂ' ਤਹਿਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਰੇ ਧੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਅਸੂਲੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ | ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ 'ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ' ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਦਰਿਆਈ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ |
ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ:-ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | 'ਪਿਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ' ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਪਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਲ ਵਹਿਣ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਧੜਵੈਲਾਂ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ :- ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 'ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ' ਤਹਿਤ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ: ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਧਾੜਵੀ ਪੁੱਗਤ ਅਰਥਾਤ; ਜਿਥੇ ਜੋ ਪੁੱਗਿਆ ਜਾਂ ਪੁਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹੀ ਠੋਸਿਆ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨਜ਼ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਉੱਗਮਦਾ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜਲ-ਵਹਿਣ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੱਦ-17 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, 'ਜਲ ਵਹਿਣ, ਡੈਮਾਂ/ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ/ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ 60:40 ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋਈ | ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਥੋਂ ਆ ਵੜਿਆ, ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਨੀਆਂ ਨਾਤੇ 100 ਕਿਉਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰ 10 ਆਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਹ ਕੀਮਤ/ਦਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਣੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ | ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਮੇੜ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ-1966 'ਚ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ ਫਿਰ 80 ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਪੀਡਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਤੇੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਹੀਂ |
ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੁੰਝੇ :-ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ/ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ (ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ) ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਦਿਆਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘੁਣਤਰੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਿਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀਂ | ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ-ਨਿਯਮਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਵੰਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਂਦੀ | ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ | ਕੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਦਿ੍ੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ/ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ |
-ਮੋਬਾਈਲ : 94634-39075
