ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ' ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ 'ਲਾਗਤ-ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ' ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਚੋਣ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਉਸ ਦੇ 'ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ' 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 18,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 25,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ (ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 5,771 ਕਰੋੜ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 2,064 ਕਰੋੜ), ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ (600 ਕਰੋੜ) ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ (9,300 ਕਰੋੜ) ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ 4,47,754.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 22,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 2001 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 2026 'ਚ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ (ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ.) ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਮਾਈ' ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਡੋਮੀਸਾਈਲ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 'ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ' ਸਿਸਟਮ ਵਾਂਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 'ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ' ਤੇ ਨਕਦ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 'ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ' ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੇਰਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
-(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਸਕਾਲਰ ਹੈ)