18-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 08-06-2026

ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 08-06-2026

ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜੋਸਿਪ ਬ੍ਰੋਜ਼ ਟੀਟੋ ਤੇ ਕਰਨਲ ਨਾਸਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 1990 'ਚ ਟੁੱਟਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀ 1962 'ਚ ਹੋਈ ਸਰਹੱਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਰੂਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਰੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ ਆਗੂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜੇ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਜਾ ਕਲਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ। -ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।