ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ

ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ 'ਪੱਪੂ' ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਗਾਥਾ' ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2014 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 2014 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ?
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 3 ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਧੜੰਮ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਟੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਬੀ.ਐਸ.ਈ) ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਤਾਈਵਾਨੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸੈਮਸੰਗ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ 5.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ. ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ 42 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 35 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿਸਾਂ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ 'ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।'
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ' ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 294 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 33 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ 207 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 21 ਔਰਤਾਂ ਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 7 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 41 ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 14 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਡੀ ਸਤੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।