ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸੀਮਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।' ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 2002-03 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 2002-03 ਦੇ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ-ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਸ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
'ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ' ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਲਝਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬਾਗਚੀ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਆਖਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਓਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਅਣਛੋਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਕੌਂਸਲ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਗਣਤੰਤਰਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
(ਸੰਵਾਦ)