ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਏਵੀਅਨ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 3 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਗੈਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 'ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ' ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ 'ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਤਨਾਂ' ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਹਾਂ', ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਲਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਸਖ਼ਤ ਵਾਰਤਾਕਾਰ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਦੀ ਹੀ 'ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ' 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਟੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ), ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ (ਭਾਰਤ ਵਿਚ) ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ (ਮੋਦੀ) ਨੇਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 'ਕੰਟਰੋਲ' ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 'ਯੂ.ਐਸ. ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯੂ.ਐਸ. ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ 1947 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ'।
ਪੈਂਟਾਗਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਣਨੀਤਕ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਬੀਜਿੰਗ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ 'ਟਾਈਮਿੰਗ' ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਮਹਾਨ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ 'ਚ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 'ਡੀਲ' ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਖਾੜੀ 'ਚ 7 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਦਿ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਕਵਾਡ (ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 'ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ-ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।' ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ)
-ਇਮੇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
