ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ'

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 'ਜਲ ਜੀਵਨ' ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ' ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਕਿ 145 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੌਰ ਦੱਸਣ, ਜਦੋਂ 'ਜਲ' ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ, ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ 'ਜਲ ਜੀਵਨ' ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ 3.23 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਭਾਵ ਕਰੀਬ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਹੀ ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਅੱਜ 15.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਭਾਵ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾਤੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2028 ਤੱਕ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਨਤਕ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਕਾਰਨ 2014 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਦਸਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) 2.0' ਤਹਿਤ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਤੋਂ 'ਜਲ ਸੰਚਿਤ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 1.55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇ ਜਨਤਕ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 'ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਯਾਤਰਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਵੱਛਤਾ, ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ, ਭੂ-ਜਲ ਰੀਚਾਰਜ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
-(ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)