ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ। 2012 ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇ ਵੀ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੌਰ-ਜਦੋਂ 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2013 'ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ.ਐਸ. ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੌਰ-2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਬਦਲਾਅ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4624 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2018 'ਚ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੋ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ. ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ।
'ਆਪ' ਦਾ ਦੌਰ-2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹਰ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਜ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2024 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਿਓ, ਉਸ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੂਟ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 'ਚ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 5.32 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 2022 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਨਿਚੋੜ-ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਨਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸੀਮਤ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 96537-90000
