ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਕਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਤਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ |
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਗਠਨ) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ (2026-29) ਤੱਕ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ | ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੰਦਰੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਮਾੜੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਣਗੇ | ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਰ-ਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ | ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ |
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਬਿਗ-5' ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਚੌਥੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾੜੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਭਾਜ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਵਰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਆਭਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
