ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਉਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ | ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਛਾਤੀ ਡਾਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ | ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਨੂ ਵਿਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 3 ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀ.ਸੀ.ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ | ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ | ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ | ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰੇਨੂ ਵਿਗ ਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਡੀਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀ.ਸੀ. ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੇੜ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਨੂੰ ਵਿਗ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਨੂ ਵਿਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਡੀ.ਯੂ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ.ਸੀ. ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਸੋਬਤੀ ਦੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ 3-3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋਬਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ.ਸੀ. ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 3 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਕਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 'ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ |
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹਨ | ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ |
ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ | ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ | ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ |
ਮੋਬਾਈਲ : 98147-34035