ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਹਰ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚਿਹਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਪੰਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਕਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) | 'ਆਪ' ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਫਸੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਲਟਕਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ | ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੱਢਣ-ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਹਨਜੀਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ | ਖ਼ੈਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਾਦੇ ਜੀਅ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ | ਉੱਧਰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ | ਹਾਰ ਕੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਈ | ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ | ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ | ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ 'ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ' ਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹ ਸੀ | ਦੂਜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ | ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ | ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ |
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹੇਗਾ | ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 45 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਇਸ 'ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਭਾਵ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ , ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੱਲ | ਇਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਦਲਾਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕਿ ਖਾਣ ਦੀ ਪਈ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ |
ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ | ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ | ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ | ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ., ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ | ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ |
ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਲੀਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਵੇ | ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 2029 ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ | ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ | ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲਾਂ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕਰੋੜ-ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ | ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ, ਬਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ |
ਮੋਬਾਈਲ : 96537-90000
