ਜੇ ਸਟੀਲ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਚੀਨੀ ਸਟੀਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 43% ਸਸਤਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਣਗੇ? 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਮੈਟਲਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ (ਐਸ.ਐਮ.ਐਮ.) ਤੇ ਸਨਸਰਸ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਟ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ (ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) 64,000 ਰੁਪਏ/ਟਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਸੌਦੇ 37,000 ਰੁਪਏ/ਟਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲਡ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ (ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.) 75,000 ਰੁਪਏ/ਟਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੀਨੀ ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. 43,000 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸੀ | ਬਿਗਮਿੰਟ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. 63,900 ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. 75,200 ਰੁਪਏ/ਟਨ, (2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਉਤਪਾਦਕ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ |

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਆਟੋ-ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ | ਜੇ ਸਟੀਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਟੀਲ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰਨਾ ਸੀ, ਸਭ ਛੇਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |
ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. (ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ) ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਕੱਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ | ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ 'ਕੌਮੀ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ : ਵਿਜ਼ਨ 2047' ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਟੀਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਸਟੀਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੁਲ, ਮੈਟਰੋ, ਮਕਾਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਨ | ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਦੇ ਥੋਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੈ |
ਉੱਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਅ
ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉੱਧਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਓ ਕਾਰਟੈਲ ਵਰਗੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹਨ | ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਇਕਜੁਟ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 'ਚ 9,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2026 'ਚ 10,665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਛਿਮਾਹੀ ਦਾ 20,035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 21% ਵੱਧ | ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ. ਸਟੀਲ ਨੇ 9,373 ਤੇ 9,941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ 19,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 36% ਵੱਧ) ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 5,171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 6% ਵੱਧ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 8,917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 55% ਵੱਧ | ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਏ, ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 29% ਵੱਧ | ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਪਛਾੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ | ਚੀਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੈਂਡੂਲਮ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ 11.5% ਸੇਫ਼ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 228 ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, ਟੈਰਿਫ਼ ਕੀਮਤ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ | ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2026 'ਚ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 29.5% ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ: ਘਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਸਸਤਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਬਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ |
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਅ 'ਤੇ, ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰੜੀ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਹਰ ਟਨ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਹੋਰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਇਕ ਕਸÏਟੀ-ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਲੋਹ-ਧਾਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 4% ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 18-24% ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ | ਕੀ ਇਹ ਲਾਭ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ-ਪਾਰਟਸ ਸਪਲਾਇਰ, ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸੁਧਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ | ਪਹਿਲਾ, ਲੋਹ-ਧਾਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖੋ | ਉੱਚ-ਗ੍ਰੇਡ ਧਾਤ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਖਣਿਜ-ਅਮੀਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਲੱਗੇ | ਦੂਜਾ, ਢੁਆਈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਓ | ਭਾੜਾ, ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਟੀਲ 'ਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਹਨ | ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ, ਕੁਸ਼ਲ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਤੀਜਾ, ਸਕਰੈਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਚੱਕਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਸਾਰੋ | ਕੁਸ਼ਲ ਸਕਰੈਪ ਇਕੱਠ ਤੇ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ-ਆਰਕ-ਫਰਨੇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਾਮਦੀ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗੀ ਤੇ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਸ ਟੀਚੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਟੀਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ 2.54 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.54 ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਦੇ 'ਸਟੀਲ ਟਾਊਨ' ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਚੌਥਾ, ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਪੀ-ਤੁਲੀ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ | ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਸਿਆਨ ਦੇ 3-4% ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਓ, ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲੀ ਡੰਪਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ 122 ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ 59 ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ | ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਬਰਾਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਓ | ਖਰੜਾ ਕੌਮੀ ਸਟੀਲ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਧੀ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ |
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਧਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚੁਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲਈ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਚਾਉਣੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ | )
ਈਮੇਲ : vc@sonalika.com