18-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18-11-2026

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 18-11-2026

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਐਸ.ਸੀ.ਈ.) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਪੜਤਾਲ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਿ੍ਤਕ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਪਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ. ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ  ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਬਾਅਦ 13.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | 

ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਗਏ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ/ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ | ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਫਾਰਮ-7 ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ (ਬਲਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਗਏ | ਇਨਾਂ ਸਭ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਅੰਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ | ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਅਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | 
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 1.27 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 1.27 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 55 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18-19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ |    
ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ 3.45 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ | ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਾਨਕ  ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ 16.91 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 13.46 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ | ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ 12.58 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 10.2 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ | ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 2.38 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਲਗਭਗ 97 ਲੱਖ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ  ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ | ਸੂਬੇ 'ਚ 58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ  ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ |           
ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 26.63 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹਨ | ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.15 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਲਗਭਗ 5.45-5.48 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ | ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ 1,82,440 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਿ੍ਤਕ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚੋਂ 15.52 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗਾਇਬ ਹਨ | 'ਦ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1.82 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਿ੍ਤਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੰਚਾਇਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਜੀਵਤ ਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ |
ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  'ਮਿ੍ਤਕ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਮਿ੍ਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮਿ੍ਤਕ ਦਰਸਾ ਕੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਹਨ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ  ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |

(ਆਈ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਵਿਸ)

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬੜਾ ਮਿਆਰੀ ਸੀ 'ਉਨਕੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨਕਾ ਸ਼ਹਿਰ' ਸ਼ੋਅ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।