ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭੁੱਲੇ-ਵਿਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
07-07-2026
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰਾਂ’ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਪਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 3,00,000 ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਰਪ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸਰਗਰਮ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1919 ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ) ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਦੇ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਵਾਰ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਮੁਸਲਮਾਨ, 25% ਸਿੱਖ ਅਤੇ 25% ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਇਸ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ 26,000 ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੇਵਲ ‘ਯੂਰਪ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ’ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
