ਨਿਊਯਾਰਕ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ “ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ” (ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬਸ਼ਰ ਅਲ-ਅਸਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1979 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਰੀਆ ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਹੀ ਬਚਣਗੇ। ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਰੀਆ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
