ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ,

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੁੜ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜਨਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਮੈਕਗੁਆਇਰ ਨੇ ਬ੍ਰਥਰਾਇਟ ਸੀਟੀਜ਼ਨ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੈਕਗੁਆਇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ “ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ” ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।