ਯੂ.ਕੇ. ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ, ਅਸਫਲ ਅਪੀਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ਼
ਲੰਡਨ, 14 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂ.
ਲੰਡਨ, 14 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ‘ਫਸਟ ਟਯੀਅਰ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ’ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਮਦਦ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਔਸਤ ਉਡੀਕ ਲਗਭਗ 67 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਵੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6.9 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਤਰੀ ਐਨਾ ਟਰਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 150,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
