ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,16 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਤਾਰਸਿੰਘ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,16 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਤਾਰਸਿੰਘ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 520 ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਰਟ ਊਰਜਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਲਾਈਵ ਡਾਟਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਜ਼ੋਨ ਓ’ ਦੇ 35 ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।