ਮਾਨਸਾ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ. ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾ. ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਦੀ 715 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ 8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1952 'ਚ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਲਟਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਕਬਰ ਖ਼ੋਦ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ |
