ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰਗ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹਾਲ

ਜਗਰਾਓਂ, 5 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਕ)-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜਗਰਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 30 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਓਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗਰਾਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।