ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ. ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਅਗਸਤ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)-ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ 2019 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ. ਸ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਖੱਟੜਾ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਨੰ. 515 ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ. ਖੱਟੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ. ਅਮਨ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੰਸ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।