ਐਲ.ਪੀ.ਯੂ. ਮਾਮਲਾ - ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ - ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲ.ਪੀ.ਯੂ.) ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ, ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) 'ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਾ, ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਯੂਨੀਮਾਲ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਲਗਭਗ 18 ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।