JALANDHAR WEATHER

04-03-2024

 ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੇਲਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਟੇ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗ਼ੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ 'ਤੇ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜੇ 4-5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਪਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2014-15 ਵਿਚ 1000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 892 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚ 1000 ਪਿੱਛੇ 928 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1980 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਭਰੂਣ ਡਗਾਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਪਰ ਚੋਰ ਮੋਹਰੀਓਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੱਪੇ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਅੱਜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਠੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।


-ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੂੰਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ।


-ਰਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ