08-11-2024
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਸੁਪਰਸੀਡਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੈ ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਗਭਗ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਘਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਧਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਬੀਜੇਗਾ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਬਚਣਗੇ ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
-ਡਾ. ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰੀ