06-02-26

 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ (30 ਜਨਵਰੀ) ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ-ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ' ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਵਸੂਲੀਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਜ਼ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ' ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ।

-ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਮ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ

ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ 17 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਚੰਦਨ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2027 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ , ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਫੰਡ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।

-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ,
ਮੋਹਾਲੀ।

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਵਿਚ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

-ਮਨਪ੍ਰੀਤ
ਜਲੰਧਰ।

ਚੰਗੀ ਸੋਚ

ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਇਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਕੂਨ ਇਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੀ ਢਾਰਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਚੰਗੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਪੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਗੌਰਵ ਮੁੰਜਾਲ
ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.।

ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਟਾਇਲਟ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

-ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ
ਐਮ.ਏ.ਐਮ. ਫਿਲ।