09-12-2025

 ਮਾਸੂਮ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਇਕ ਕਾਲਾ ਦਾਗ਼ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਕ ਬੇਰਹਿਮ ਹਤਿਆਰੇ ਹਥੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੈਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ।

-ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅੱਤਰੀ
ਕਪੂਰਥਲਾ।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਰਹੇ ਬਰਕਰਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਦਗੀ, ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਜੋਬਨ ਖਹਿਰਾ
ਪਿੰਡ ਖਹਿਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਰਾਲਾ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਵਧੀਆ ਲੇਖ

ਮਿਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲੇਖ 'ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਤੋਂ ਹਨ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ' ਪੜ੍ਹਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਏ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਲਦੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ।

-ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ,
ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ਼ ਝਬੇਲਵਾਲੀ।