05-05-2025

 ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਛੋਲੇ, ਚਾਵਲ, ਜਵਾਰ, ਕਣਕ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆਂਗੇ।

-ਗੌਰਵ ਮੁੰਜਾਲ
ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਕੁ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 31-12-2015 ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ 2-59 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦਾ ਏਰੀਅਰ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ (ਮਹੀਨਾ ਸਤੰਬਰ/2028 ਤੱਕ) ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

-ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ,
ਪਿੰਡ ਚੰਨਣ ਵਿੰਡੀ, ਤਹਿ. ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, (ਕਪੂਰਥਲਾ)

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ/ਮਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੋਲੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

-ਮਾਸਟਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ (ਲੁਧਿ:)