ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
Free
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ...
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
27-10-2026