ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਗਸਤ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 8 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 3-4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਾਯਰੇ ਗੌੜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ. ਐਸ .ਟੀ. ਮਾਲੀਏ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਲੀਆ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰ (ਆਰ. ਐਮ. ਆਰ.) 14.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ | ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਰ. ਐਨ. ਆਰ. ਘੱਟ ਕੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ | ਗੌੜਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ |