19-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 21-09-2025

ਸੂਬੇ ਦੇ 288 ਪੰਚਾਇਤੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ 6 ਅਰਬ 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਵਾਇਰ ਐੱਫ.ਡੀ. ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 21-09-2025
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ (ਜਗਰਾਉਂ), 20 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ 288 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 6,18,83,45,440 ਐੱਫ.ਡੀ. ਰਕਮ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ 30,94,1727 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 288 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ | ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਕਵਾਇਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ. ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਂ ਜਾ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰੀ ਦਾ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ. ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀਲਿਆਂ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ 7 ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ. ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।