ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਸਤੰਬਰ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ, ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਹਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੰਬੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਣੇਦਾਰ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਨੈਨੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (ਦੋਵੇਂ ਤਰਲ) ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਵਲੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਮ. ਡੀ./ਸੀ. ਐਮ. ਡੀ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਯੂਰੀਆ, ਡੀ. ਏ. ਪੀ., ਐਨ. ਪੀ. ਕੇ. ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨੈਨੋ ਖਾਦ, ਬਾਇਓ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਖਾਦ ਨਿਰੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ 1985 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਗਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਗਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖਾਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 350 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਇਫ਼ਕੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (ਤਰਲ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੌਰਾਨ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ 'ਚ 35 ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉਪਜ ਵੀ 13 ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਵਜ਼ਨ, ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ |